पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मोदी सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि एनआरसी के मसौदे के पीछे भजपा की राजनीतिक मंशा छिपी है। भाजपा लोगों को बांटने की कोशिश में लगी है। एनआरसी मसौदे में 40 लाख लोगों को शामिल नहीं किए जाने से देश में खूनखराबा और गृहयुद्ध की स्थिति उत्पन्न हो सकती है और वो ऐसा होने नहीं देंगे। द वायर के एक रिपोर्ट के अनुसार बनर्जी ने कहा कि राजनीतिक फायदे के लिए असम में लाखों लोगों को राज्य विहीन करने की कोशिश की जा रही है।
वहीं भाजपा अध्यक्ष अमित शाह ने ममता बनर्जी के आरोपो को खारिज करते हुए कहा कि ये राष्ट्रीय सुरक्षा और देश के नागरिकों के अधिकारों से जुड़ा मुद्दा है। विपक्षी पार्टियां ये पहले स्पष्ट करें कि वे एनआरसी का समर्थन करती हैं या नहीं।
इधर संसद में मुद्दे को लेकर हंगामा जारी है। विपक्षी पार्टियों ने संसद के बाहर भी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। विपक्षी पार्टियों का कहना है कि भाजपा भारतीय नागरिकों को ही अपने देश में शरणार्थी बनाने की कोशिश में लगी है। इस पर भाजपा अध्यक्ष अमित शाह ने कहा कि विपक्षी पार्टियां बांग्लादेशी घुसपैठियों को मदद करने में लगी हैं। कांग्रेस समेत सभी पार्टियों को इस मुद्दे पर अपना रुख स्पष्ट करना चाहिए।
गौरतलब है असम में एनआरसी के मसौदे से 40 लाख लोगों पर नागरिकता की तलवार लटक रही है। हालांकि केंद्र सरकार लोगों को अपनी नागरिकता के दावेदारी और आपत्ति के लिए मौके देगी। सुप्रीम कोर्ट ने यह स्पष्ट कर दिया है कि मसौदे में शामिल लोगों पर फिलहाल सरकार कोई भी कार्रवाई नहीं करेगी।